सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे देश के किसान-मजदूर संगठन!

नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय मजदूर किसान संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया.यह
सम्मेलन संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच, जो देश भर के किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा बुलाया गया था.सम्मेलन में 2014 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई आक्रामक कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों की वजह से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर मंथन किया गया. सम्मेलन के मंच से मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के परिणामस्वरूप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी बताया गया.

सम्मेलन ने केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट-समर्थक और किसान-विरोधी नीतियों के कारण भारत में कृषि संकट पर प्रकाश डाला गया जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में गिरावट आई है और आत्महत्याएं बढ़ रही हैं. सम्मेलन ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 13 महीने के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया गया जिसने दमन, दुषप्रचार, कठोर मौसम और कोविड महामारी सहित प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ किसानों के संकल्प को प्रदर्शित किया. सम्मेलन में यह नोट किया कि लिखित आश्वासन के बावजूद, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बिजली (संशोधन) विधेयक के संबंध में किसानों से किए वादे का सम्मान करने में विफल रही है.

सम्मेलन ने बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के साथ मजदूरों के मुद्दों को भी उठाया गया. नई श्रम संहिता के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण, कृषि और प्रवासी मजदूरों जिनके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है और जिन्हें गरीबी में धकेल दिया गया है, की बिगड़ती स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया.

सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लेकर शिक्षा और बैंकिंग तक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सरकार की निजीकरण नीतियों की कड़ी निंदा की गई. आम नागरिकों पर अधिक करों का बोझ डालने और सामाजिक कल्याण लाभों को कम करने के साथ-साथ कॉर्पोरेट को दी गई कर कटौती और ऋण माफी पर सवाल उठाए गए. राष्ट्र के संघीय ढांचे के संरक्षण, विभाजनकारी सांप्रदायिक नीतियों और असहमति को दबाने के प्रयासों की भी निंदा की गई.

सम्मेलन के अंत में मांगपत्र जारी किया गया, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन को पुरा करने; पीएमएफबीवाई को वापस लेना और सभी फसलों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना को लागू करना, एक व्यापक कृषि ऋण माफी लागू करना, महंगाई को नियंत्रित करना और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाना; खाद्य सुरक्षा की गारंटी करना; शिक्षा और स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना; राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करना, निजीकरण को समाप्त करना, सभी श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, अति अमीर पर कर लगाना; कॉर्पोरेट कर बढ़ाना; संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर आदि को फिर से लागू करना, जैसे मुद्दे शामिल थे.

सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के आह्वान की भी घोषणा, करते हुए 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार की याद में 3 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाना और 26 से 28 नवंबर तक प्रत्येक राज्य की राजधानी में राजभवन के सामने महापड़ाव का आयोजन करना शामिल है. वहीं दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के लिए निर्धारित और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई.