किसान आंदोलन को निशाना बनाने पर SKM की सरकार को चेतावनी!

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा न्यूजक्लिक मीडिया हाउस और अन्य पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के जरिए किसान आंदोलन पर लगाए आरोपों का विरोध किया है.SKM ने दिल्ली के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक बताते हुए सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है.SKM ने कहा, “किसान आंदोलन के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है ये आरोप झूठे और प्रायोजित हैं.”

एसकेएम ने कहा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जो नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के दृढ़, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने तीन काले कानूनों को वापस लेने के अपमान से अभी भी बौखलाई हुई है, किसान आंदोलन को बदनाम करके और किसान विरोधी कहानी गढ़कर किसानों से बदला लेने की लगातार कोशिश करेगी. इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसान आंदोलन पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं.

एसकेएम ने कहा, “दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे किसान विरोधी नेताओं के नेतृत्व में है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसान आंदोलन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, हालांकि झूठ की सीमा आश्चर्यजनक है.”

एसकेएम ने कहां हम एफआईआर में स्पष्ट रूप से झूठे और द्वेषपूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं कि किसान आंदोलन “अवैध विदेशी फंडिंग के माध्यम से देश में जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और आंतरिक कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने के लिए था.

एसकेएम ने कहा, “देश के किसानों ने भाजपा सरकार के किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक कानूनों और नीतियों के खिलाफ एसकेएम के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. किसानों द्वारा किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित नहीं की गई. किसानों द्वारा किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया गया. किसानों द्वारा अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया. किसानों द्वारा कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं की गयी. यह केंद्र सरकार ही है जिसने किसानों को देश की राजधानी तक पहुंचने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने से हिंसक तरीके से रोकने के लिए कंटीले तार लगाकर, पानी की बौछारों से, लाठीचार्ज करके और सड़कें खोदकर, देश के लोगों और किसानों को भारी असुविधा पहुँचाई. किसानों को विरोध में 13 महीनों तक, चिलचिलाती गर्मी, मूसलाधार बारिश और जमा देने वाली सर्दियों की ठंड में बैठना पड़ा. यह केंद्र सरकार और भाजपा-आरएसएस है जिसने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा की, जिसमें चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई. इस हमले के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे का हाथ था. आज तक प्रधानमंत्री ने दोषी मंत्री को नहीं हटाया और न दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की.”

एसकेएम ने आगे कहा, “यह सरकार है जिसने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया. यह सरकार ही है जिसने देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नष्ट करते हुए खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर कब्ज़ा करने के लिए मित्र पूंजीपतियों के साथ साजिश रची. पीएम मोदी को पीएम केयर फंड में और गौतम अडानी को अपने कारोबार में चीन से फंड मिला है. किसान आंदोलन भारी कठिनाई को पार करते हुए और बलिदान के कारण सफल हुआ. यह आरोप लगाकर कि आंदोलन विदेशी वित्त पोषित था और आतंकवादी कृत्य था, इस बलिदान को नीचा दिखाना सरकार के अहंकार, अज्ञानता और जन-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.”

एसकेएम, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खेती को विदेशी शोषकों सहित बड़े कॉर्पोरेटों को सौंपने के प्रयास के खिलाफ अत्यधिक देशभक्तिपूर्ण और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के महत्व को कम करने के साजिश की कड़ी निंदा करता है. यह उल्लेख करना उचित है कि तीन काले कृषि कानून अनुबंध खेती के माध्यम से फसल पैटर्न पर, मंडियों पर, और आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य वितरण पर कॉर्पोरेट का कानूनी नियंत्रण स्थापित करने और सरकारी खरीद, मूल्य समर्थन और पीडीएस राशन सुरक्षा समाप्त करने की कोशिश थी. इस प्रकार ये कानून जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी थे जबकि किसान आंदोलन उच्च स्तर के राष्ट्रवाद की एक सहज अभिव्यक्ति थी.

यह एफआईआर किसान आंदोलन को कुछ बाहरी स्रोतों द्वारा वित्त पोषित के रूप में चित्रित करने की एक चालाक और नापाक योजना है, एक चाल जिसे आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन ने दृढ़ता से खारिज कर दिया था, और जिसके सामने मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार को मनमाफिक दावों को आत्मसमर्पण करने के लिए झुकना पड़ा था. भारतीय खेती न केवल 142 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह 90 करोड़ ग्रामीण लोगों को आजीविका भी प्रदान करती है, जिसका महत्व कोरोना महामारी के दौरान सभी ने देखा”

एसकेएम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसान आंदोलन के खिलाफ सभी आरोपों को तुरंत वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा. आरोप वापस न लेने की स्थिति में प्राधिकरणों के कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.