आत्मनिर्भरता के दावे मगर किसानों पर सस्ते आयात की मार

हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इन फैसलों में जहां एक तरफ किसानों के हितों की अनदेखी की गई है, वहीं कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में किसानों और पशुपालकों काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार के ताजा फैसले इनके जले पर नमक छिड़कने जैसे हैं।

वित्त मंत्रालय ने 23 जून को एक अधिसूचना जारी कर टैरिफ रेट कोटा (टीआईक्यू) तहत 15 फीसदी के रियायती सीमा शुल्क पर 10 हजार टन मिल्क पाउडर के आयात की अनुमति दी है। जबकि मिल्क पाउडर पर सीमा शुल्क की मौजूदा दर 50 फीसदी है। इसी तरह टैरिफ रेट कोटा के तहत पांच लाख टन मक्का का आयात भी 15 फीसदी की रियायत सीमा शुल्क दर पर करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही डेढ़ लाख टन क्रूड सनफ्लावर सीड या तेल और डेढ़ लाख टन रेपसीड, मस्टर्ड (सरसों) रिफाइंड तेल के सस्ती दरों पर आयात की अनुमति भी टैरिफ रेट कोटा के तहत दी गई है।

सरकार ने मिल्क पाउडर के आयात के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी), नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एनसीडीएफ), एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी, नेफेड और स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया है। ताज्जुब की बात यह है कि जब इन कृषि उत्पादों के सस्ते आयात का रास्ता खोला जा रहा था, उसी समय देश को आत्मनिर्भर बनाने की बातें हो रही हैं। इतना ही नहीं चीनी स्टील और दूसरे औद्योगिक उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई या बढ़ाई जा रही है ताकि इनका आयात महंगा साबित हो। देश में चीन से होने वाले आयात पर अंकुश लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन इस शोरगुल के बीच कृषि आयात के रास्ते खोलकर किसानों को परेशानी में धकेला जा रहा है।

जहां सीमा पर किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, वहीं किसानों पर कृषि आयात की मार पड़ने जा रही है। इसके पीछे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की शर्तों को पूरा करने की मजबूरी का तर्क दिया जा रहा है। मगर जब अमेरिका जैसा देश डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की बात कर रहा हो और कई देश इसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हों तो भारत द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी कर डब्ल्यूटीओ की शर्तों को पूरा करने के तर्क को बहुत जायज नहीं ठहराता जा सकता है।

लॉकडाउन के दौरान मांग में भारी गिरावट की मार से डेयरी किसान अब तक भी नहीं उबर पाए हैं। गांवों में दूध की कीमतें 15 रुपये लीटर तक गिर गई हैं। हालांकि, इस दौरान सहकारी क्षेत्र ने सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 10 फीसदी अधिक दूध की खरीद की है लेकिन प्राइवेट सेक्टर और असंगठित क्षेत्र की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। यही वजह है कि अधिकांश दूग्ध सहकारी संस्थाओं ने खरीदे गये दूध के एक बड़े हिस्से का उपयोग मिल्क पाउडर बनाने में किया। इस समय देश में करीब सवा लाख टन मिल्क पाउडर का स्टॉक मौजूद है। इस स्थिति में सस्ती दरों पर मिल्क पाउडर के आयात का सीधा असर दूध की कीमतों और पशुपालकों पर पड़ने वाला है।

डेयरी उद्योग के एक्सपर्ट का कहना है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा 15 फीसदी सीमा शुल्क दर पर मिल्क पाउडर के आयात की अनुमति का सीधा असर यह होगा कि स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमतें गिरकर 80 से 90 रुपये किलो पर आ जाएंगी। इसके चलते किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत में सात से आठ रुपये प्रति लीटर की गिरावट आ सकती है। इसलिए सस्ते आयात का यह फैसला वापस लिया जाना चाहिए।

गौर करने वाली बात यह भी है कि देश के बड़े हिस्से में मानसून दस्तक दे चुका है और दूध का लीन सीजन (जिस समय उत्पादन कम होता है) लगभग निकल चुका है। अब फ्लश सीजन (जब दूध का उत्पादन अधिक होता है) शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों के लिए घातक साबित होगा। कोविड-19 महामारी के इस दौर में जब पूरी अर्थव्यवस्था संकटों से घिरी है, तब सबकी उम्मीदें कृषि पर ही टिकी हैं। लेकिन ऐसे वक्त में किसानों का हौसला बढ़ाने की बजाय सरकार उन पर सस्ते आयात की मार डाल रही है।

मक्का उगाने वाले किसानों की हालत तो और भी खराब है। गत फरवरी के आसपास मक्का की कीमतें 2,000 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल थीं। लेकिन लॉकडाउन और अफवाहों से पॉल्ट्री इंडस्ट्री को हुए भारी नुकसान के चलते मक्का के दाम धराशायी हो गए। क्योंकि पॉल्ट्री फीड की करीब 60 फीसदी मांग मक्का से ही पूरी होती है। चुनावी साल होने के बावजूद बिहार में मक्का का दाम 1,200 प्रति कुंतल के आसपास है जबकि सरकार ने मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,760 रुपये प्रति क्विटंल घोषित किया था। पंजाब में तो मक्का की कीमत एक हजार रुपये प्रति क्विंटल से भी नीचे चली गई है।

अगले मार्केटिंग सीजन के लिए मक्का का एमएसपी 1,815 रुपये तय किया है। लेकिन हकीकत में किसानों को इसका आधा दाम मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क की घटी दर पर पांच लाख टन मक्का आयात की अनुमति इन किसानों के लिए बड़ा झटका है। इस समय वैश्विक बाजार में मक्का की कीमत करीब 150 डॉलर प्रति टन चल रही है। इस पर 15 फीसदी सीमा शुल्क भी लगता है तो दक्षिण भारत में यह आयात 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बैठेगा।

सवाल उठता है कि ऐसे संकट के समय किसानों के हितों की अनदेखी कर आयात की अनुमति देने का क्या औचित्य है। मिल्क पाउडर और मक्का का आयात कब होगा, वह बाद की बात है लेकिन इन फैसलों से मार्केट और कीमतों पर असर अभी से पड़ने लगेगा।