गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को 5 साल बाद मिली जमानत!

एल्गर परिषद मामले में कथित भूमिका के लिए अधिकार कार्यकर्ताओं वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को गिरफ्तार किए जाने के पांच साल से अधिक समय बाद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि गोंसाल्वेस और फरेरा के खिलाफ उपलब्ध भौतिक साक्ष्य “उन्हें लगातार हिरासत में रखने को उचित नहीं ठहराते”

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किए जाने पर गोंसाल्वेस और फरेरा ने पिछले साल शीर्ष अदालत का रुख किया था. उनकी जमानत याचिकाएं पहले विशेष एनआईए अदालत और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थीं. वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और आर. बसंत ने जमानत याचिका में मुख्य आधारों में से एक के रूप में मामले की सुनवाई शुरू होने में अत्यधिक देरी को उजागर किया था.

अदालत ने आज उन्हें जमानत देते हुए कहा, “इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गोंसाल्वेस और फरेरा को हिरासत में लिए जाने के बाद कई साल बीत चुके हैं. अपीलकर्ताओं ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है.

जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और बाद में 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया एल्गर परिषद मामला शुरू से ही विवादों में रहा है. जबकि राज्य ने शुरू में दावा किया था कि गोंसाल्वेस और फरेरा सहित 16 व्यक्तियों ने भीमा कोरेगांव में अपने भाषणों से एकत्रित भीड़ को “उकसाने” और भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के जश्न पर हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, वे थे बाद में उन पर “शहरी नक्सली” होने का आरोप लगाया गया.

प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के साथ उनके कथित जुड़ाव के दावे कथित ईमेल और आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कथित तौर पर प्राप्त अन्य सबूतों पर आधारित हैं. हालाँकि, इन दावों को कई स्वतंत्र फोरेंसिक संगठनों द्वारा चुनौती दी गई है.

एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में लेखक और मुंबई स्थित दलित अधिकार कार्यकर्ता सुधीर धवले शामिल हैं; गढ़चिरौली के एक युवा कार्यकर्ता महेश राउत, जिन्होंने विस्थापन पर काम किया; शोमा सेन, जो नागपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विभाग की प्रमुख रह चुकी थीं; अधिवक्ता अरुण फरेरा और सुधा भारद्वाज; लेखक वरवरा राव; कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस; कैदियों के अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन; नागपुर के यूएपीए विशेषज्ञ और वकील सुरेंद्र गाडलिंग; आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता दिवंगत फादर स्टेन स्वामी; दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू, विद्वान; अकादमिक आनंद तेलतुंबडे; नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता गौतम नवलखा; और सांस्कृतिक समूह, कबीर कला मंच के सदस्य: सागर गोरखे, रमेश घाइचोर और ज्योति जगताप.

तेलतुंबडे, भारद्वाज और राव जमानत पर बाहर हैं, लेकिन स्वामी की पिछले साल कथित तौर पर राज्य की लापरवाही और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में विफलता के कारण मृत्यु हो गई. दो अन्य आरोपी व्यक्ति – सेन और जगताप – ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अदालत आने वाले महीनों में उनके आवेदन पर फैसला कर सकती है.

आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि गोंसाल्वेस और फरेरा दोनों को सशर्त जमानत दी जाती है. अदालत ने कहा कि गोंसाल्वेस की पूर्व दोषसिद्धि और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखा गया. दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र नहीं छोड़ने, अपने पासपोर्ट सौंपने, केवल एक मोबाइल फोन का उपयोग करने और मामले के जांच अधिकारी को अपने निवास स्थान के बारे में अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है.