गांव सवेरा को मिले सहयोग का ब्योरा

नागरिकों का सैन्यकरण या सेना का नागरिकीकरण?

कहीं भस्मासुरी वरदान में न बदल जाए सोलर प्लांट

अर्थशास्त्री शायद इसे आर्थिक विकास मानेंगे पर समाजशास्त्रियों के लिए यह मंथन का विषय है. इस तत्काल प्राप्त सफलता से इलाके में नशा, हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

गतिरोध की अवस्था की ओर बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था

नवउदारवादी निजाम में भारतीय अर्थव्यवस्था का सरल पुनरुत्पादन की ओर खिसकने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करना, इसी तथ्य की ओर इशारा करता है कि नवउदारवाद, अंधी गली में पहुंच गया है और यह भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ही सच है.

पानीपत: नहर किनारे रह रहे घुमंतू परिवारों पर जान का खतरा!

अपने एक जवान बेटे के साथ झोपड़ी में बैठीं रत्नी देवी ने बताया, “रोजगार खत्म हो चुका है. शनि मंदिर के बाहर मांगकर खाने को मजबूर हैं. सरकार को सोचना चाहिये हम भी इसी देश के वासी हैं. हमें भी प्लॉट मिलना चाहिये. हमें बना बनाया घर नहीं चाहिये हमें बस खाली प्लॉट दे दिया जाए मकान हम अपनी मेहनत से बना लेंगे.”

सरकार की किसानों से जालसाज़ी, खरीफ फसलों पर तय एमएसपी लागत से बहुत कम

एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने किसानों की फसल में लागत से ज्यादा एमएसपी तय किया है, तो वहीं दुसरी ओर रिज़र्व बैंक ने साल 2022-23 तक महंगाई दर 6.7 फीसदी होने का अनुमान लगाया है. इसका अर्थ यह है कि खेती में इस्तेमाल ईंधन, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की लागत लगातार बढ़ रही है. इस तरह एमएसपी में हुई वृद्धि महंगाई दर से कम है.