नियम 134A समाप्त: गरीब छात्रों के हक खत्म, प्राइवेट स्कूल संचालकों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार

134 ए नियमावली 2003 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का कोटा 25% था जिसे 2013 में तत्कालीन कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने निजी स्कूल संचालकों के दबाव में 10% कर दिया था, जिसे अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है।

पत्रकारिता को बचाने की चुनौती

पत्रकारिता की साख को बहाल करने और झूठ और जहरीले सांप्रदायिक प्रोपेगंडा के विरुद्ध सच और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रस्ताव

एमएसपी पर जल्द गठित हो सकती है समिति, लेकिन कानूनी गारंटी के प्रावधान की संभावना कम

लॉकडाउन से सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार पर सबसे भयानक मार पड़ी, 2020-2021 में क़र्ज़ 20,000 करोड़ बढ़ा

कोरोना की सबसे ज्यादा मार एमएसएमई सेक्टर पर पड़ी है। मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के बाद, हजारों एमएसएमई या तो बंद हो गए या उनकी हालत बिगड़ गई।

सांप्रदायिकताः ऑनलाइन अपराध के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ

ये औरतों के चित्रों पर अश्लील टिप्पणी करते हैं ये, सिर्फ ब्राह्मण औरतों को छोड़ कर बाकी हिंदू औरतों को भी नहीं बक्सते। ये सब जगह हैं: ट्वीटर, रेडिट, टेलीग्राम। हम इन लोगों पर यह मानकर ध्यान नहीं देते कि ये अधिकतर ट्रॉल हैं

कोविड-19 और दीर्घकालिक गरीबी: ग्रामीण राजस्थान से साक्ष्य

घोर गरीबी से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए एक परिवार आमतौर पर क्या करता है? कौन-सी संपत्ति या क्षमता पहले हासिल की जाती है? जैसे-जैसे चीजें सुधरती हैं, बाद के चरणों में कौन-सी अन्य संपत्ति और क्षमताएं हासिल की जाती हैं?