खाद्य तेलों की महंगाई पर सरकार का यूटर्न, जमाखोरी पर सही निकली किसानों की आशंका

खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

राज्य सरकारों को एक पोर्टल बनाने के लिए भी कहा गया है जहां कारोबारी, उत्पादक और रिफाइनर्स स्टॉक की जानकारी दे सकेंगे। जिसे राज्य सरकारें सत्यापित कर सकेंगी। सभी राज्य सरकारों को इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है।

क्या गेहूं के MSP पर कुल 40 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी को ऐतिहासिक कहा जा सकता है?

केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों की MSP में की बढ़ोतरी, खेतीबाड़ी जानकारों ने बताया नाकाफी

"केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर 2,015 रुपये करने का ऐलान किया है. कुल 40 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी है. प्रतिशत में देखें तो महज 2 फीसदी का इजाफा. फिर भी इसे ऐतिहासिक बताया जाएगा.

पेट्रोल और डीजल की इतनी अधिक कीमतों की असली वजह है कम कॉर्पोरेट टैक्स

चार्ट के माध्यम से ये साफ़ देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार का टैक्स से आने वाला राजस्व जीडीपी के अनुपात में लगातार कम होता जा रहा है. 2007-08 के बीच ये जीडीपी का 12.11 % था जो कि इसकी अब तक की सर्वाधिक दर रही है. वही अगर 2020-21 की बात करें तो जीडीपी के मुक़ाबले टैक्स राजस्व का अनुपात घटकर हो गया 10.25%.

फसल बीमा के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति, लेकिन क्यों लगे 5 साल?