गतिरोध की अवस्था की ओर बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था

नवउदारवादी निजाम में भारतीय अर्थव्यवस्था का सरल पुनरुत्पादन की ओर खिसकने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करना, इसी तथ्य की ओर इशारा करता है कि नवउदारवाद, अंधी गली में पहुंच गया है और यह भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ही सच है.

सरकार की किसानों से जालसाज़ी, खरीफ फसलों पर तय एमएसपी लागत से बहुत कम

एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने किसानों की फसल में लागत से ज्यादा एमएसपी तय किया है, तो वहीं दुसरी ओर रिज़र्व बैंक ने साल 2022-23 तक महंगाई दर 6.7 फीसदी होने का अनुमान लगाया है. इसका अर्थ यह है कि खेती में इस्तेमाल ईंधन, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की लागत लगातार बढ़ रही है. इस तरह एमएसपी में हुई वृद्धि महंगाई दर से कम है.

गेहूं खरीद 187 लाख टन पर अटकी, सेंट्रल पूल में मई का स्टॉक 5 साल में सबसे कम

केंद्र सरकार नहीं कर रही कृषि पर खर्च, राज्य सरकारों पर पड़ रहा बोझ- रिपोर्ट

कमरतोड़ महंगाई की वजह खुदरा महंगाई है, न की वैश्विक कारण – आरबीआई रिपोर्ट

आरबीआई का विश्लेषण बताता है कि खुदरा महंगाई पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में थोक महंगाई का असर अधिक होता है. यानी सप्लाई की दिक्कतें, टैक्स तथा अन्य स्थानीय कारण खुदरा बाजार में दाम बढ़ाने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

गेंहूँ के बाद अब चीनी के निर्यात पर लगी रोक

पिछले सीजन के पहले तक सरकार चीनी निर्यात पर सब्सिडी दे रही थी ताकि चीनी मिलें गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान कर सकें. उस समय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें काफी नीचे थीं.