गैर कृषि जमीन को किसानों के नाम पर रजिस्टर्ड कर की धान खरीद में गड़बड़ी!

जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिले में इस साल भी धान खरीद में जमकर गड़बड़ी हुई है. चालू सीजन में गैर कृषि योग्य श्रेणी में आने वाली जमीन को धान बेचने के लिए किसानों के नाम पर रजिस्टर्ड की गई है. सूत्रों के मुताबिक, यह गड़बड़ी प्रॉक्सी खरीद के लिए की गई है. अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट फर्म की एक जमीन एक किसान के नाम पर पोर्टल पर दर्ज की गई थी. इतना ही नहीं अधिकारियों द्वारा जमीन का सत्यापन भी किया गया था.

इतना ही नहीं, अधिकारियों ने लगभग 200 ऐसे किसानों का भी पता लगाया जो दूसरे जिलों के थे और उन्होंने करनाल में जमीन दिखाकर धान की बिक्री के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था, लेकिन उनके पास करनाल जिले में धान की खेती करने का कोई सबूत नहीं था.

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार फसलों की बिक्री के लिए पोर्टल पर केवल खेती योग्य भूमि का ही पंजीकरण किया जा सकता है. रजिस्ट्री के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इसका सत्यापन किया. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा है और गैर-खेती श्रेणी की भूमि पोर्टल पर कैसे दर्ज की गई, इसकी जवाबदेही तय करने के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए है.

उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दो निरीक्षक, जो खरीद सीजन 2021-22 के दौरान असंध अनाज मंडी में तैनात थे, को इस साल एमएफएमबी पोर्टल का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कुछ किसानों के नाम का उपयोग करके धान की फर्जी खरीद की और धान को मिल मालिकों तक पहुंचा दिया. आरोपियों ने मिल मालिकों को धान पहुंचाने के लिए अलग-अलग वाहनों के नंबरों का इस्तेमाल किया था, जिनमें ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन और पहले से ही निपटाए जा चुके वाहन शामिल थे.

रोक के बाद भी जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में यूपी से धान पिकअप और टेंपो में आ रहा है सूत्रों के अनुसार, खरीद केवल ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाती है और यूपी के किसान इस पर पंजीकृत नहीं है, सूत्रों का कहना है कि मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों, आढ़तियों और मिलर्स की मिलीभगत से आवक बदस्तूर जारी है. उपायुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम के जरिये सभी वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.