राजस्थान सरकार ने पीएम किसान योजना में बढ़ाए दो हजार रुपए! गेहूं की फसल पर भी बोनस

• | February 10, 2024

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लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को खुश करने के लिए, राजस्थान सरकार ने गुरुवार को केंद्र की प्रमुख योजना पीएम-किसान के तहत किसानों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भुगतान करने की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. और साथ ही गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 125 रुपये बढ़ाकर 2,400 प्रति क्विंटल रुपए कर दिया है.

इसके अलावा, सरकार निम्न आय वर्ग, छोटे और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के छात्रों के लिए ”केजी से पीजी” (किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी. कुमारी ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, उन्होंने डेयरी गतिविधियों के लिए अल्पकालिक कर्ज देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित है. राजस्थान कृषि इंफ्रा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसके तहत 20 हजार फार्म पॉन्ड, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तार बंदी, 5 हजार किसानों के लिए वर्मी कमपोस्ट (Vermi-compost) यूनिट्स और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और फूड पार्क व हॉर्टिकल्चर स्थापित करने के काम किए जाएंगे. साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाएंगे.

किसानों को बढ़ावा देने के लिए, भाजपा सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त 2,000 रुपये देगी, जिससे कुल राशि 8,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी. फिलहाल योजना के तहत केंद्र की ओर से हर साल 6,000 रुपये दिये जाते हैं.

पीएम-किसान योजना के लिए 2000 रुपए बढ़ाए जाने पर किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने कहा, “भाजपा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है. बीजेपी ने चुनाव से पहले पीएम किसान को ₹12000 प्रति वर्ष और एमएसपी को ₹2700 देने का वादा किया था. हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर फैसला लेंगे.”

पिछले साल दिसंबर में पार्टी के सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करते हुए, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया. बजट में, उन्होंने ”वंचित” विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और प्रशासनिक भवनों की स्थापना और रखरखाव के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की.

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