भारत के इन करोड़ों लोगों के लिए 31 अगस्त है आजादी का दिन!

करीबन 82 साल तक अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर इन जनजातियों की कमर तोड़ी इसके बाद आजाद भारत में 5 साल 16 दिनों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे. इन जनजातियों को 31 अगस्त 1952 को विमुक्त किया गया. तब से लेकर आज तक ये जनजातियां इस दिन को ‘विमुक्ति दिवस’ के तौर पर मनाती हैं.

डीएनटी समुदाय की आजादी और संघर्ष की घटनाओं पर प्रकाश डालती किताब ‘विमुक्त’!

यह किताब देश के अलग-अलग हिस्सों, संस्कृति और भाषा से आने वाले डीएनटी समुदाय के लोगों की कहानियों का संकलन है. डीएनटी समुदाय से जुड़े लोगों के जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों, रोजमर्रा के संघर्षों, नाटकों और केस स्टडी का अपनी तरह का पहला संकलन है.

6 साल में 15 करोड़ विमुक्त घुमंतू आबादी को मिला पीएम मोदी की एक विदेश यात्रा के खर्च से भी कम बजट!

2019-20 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के 8 हजार 885 करोड़ के बजट में से विमुक्त घुमंतू जनजातियों के हिस्से केवल 10 करोड़ तो वहीं 2020-21 में मंत्रालय के 10 हजार 103 करोड़ के बजट में से डीएनटी को केवल 11.24 करोड़ का बजट दिया गया.

“पेपर रद्द होने की ख़बर सुनी तो मन किया कि घर न जाकर रेल के नीचे सिर दे दूं”

“मैंने साल 2019 में जेई का पेपर दिया वो भर्ती अब तक अटकी हुई है, फिर ग्राम सचिव का पेपर दिया वो रद्द हो गया, अब ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दिया ये भी रद्द हो गया. मैंने 2017 में इंजीनियरिंग की थी उसके बाद 4 साल हो गए मगर नौकरी नहीं मिल रही. आस-पड़ोस के लोग टोकते हैं, घरवाले भी अब तो परेशान हो गए. समझ में नहीं आता क्या करूँ?

भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित वाल्मीकि का ढाबे पर काम करने से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक का सफर!

लोकसभा में विमुक्त घुमंतू जनजातियों से जुड़े सवालों पर सरकार के रटे रटाये जवाब!

डीएनटी और एनसीडीएनटी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है. आयोग के गठन को करीबन सात साल हो चुके हैं लेकिन आज तक आयोग की अपनी वेबसाइट तक नहीं है.