6 साल में 15 करोड़ विमुक्त घुमंतू आबादी को मिला पीएम मोदी की एक विदेश यात्रा के खर्च से भी कम बजट!

2019-20 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के 8 हजार 885 करोड़ के बजट में से विमुक्त घुमंतू जनजातियों के हिस्से केवल 10 करोड़ तो वहीं 2020-21 में मंत्रालय के 10 हजार 103 करोड़ के बजट में से डीएनटी को केवल 11.24 करोड़ का बजट दिया गया.

“पेपर रद्द होने की ख़बर सुनी तो मन किया कि घर न जाकर रेल के नीचे सिर दे दूं”

“मैंने साल 2019 में जेई का पेपर दिया वो भर्ती अब तक अटकी हुई है, फिर ग्राम सचिव का पेपर दिया वो रद्द हो गया, अब ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दिया ये भी रद्द हो गया. मैंने 2017 में इंजीनियरिंग की थी उसके बाद 4 साल हो गए मगर नौकरी नहीं मिल रही. आस-पड़ोस के लोग टोकते हैं, घरवाले भी अब तो परेशान हो गए. समझ में नहीं आता क्या करूँ?

भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित वाल्मीकि का ढाबे पर काम करने से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक का सफर!

लोकसभा में विमुक्त घुमंतू जनजातियों से जुड़े सवालों पर सरकार के रटे रटाये जवाब!

डीएनटी और एनसीडीएनटी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है. आयोग के गठन को करीबन सात साल हो चुके हैं लेकिन आज तक आयोग की अपनी वेबसाइट तक नहीं है.

सरकार का चौंकाने वाला जवाब कहा पिछले 5 साल में एक भी सीवर सफाईकर्मी की मौत नहीं!

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 2020 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2020 तक यानी दस साल में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 631 सफाईकर्मियों की मौत हुई.

विमुक्त घुमंतू परिवारों पर जगह खाली करने का दबाव, प्रशासन ने बस्ती की बिजली काटी!

"राशन लेने के लिए डिप्पो पर जाते हैं तो हमें राशन देने से मना कर दिया जाता है. डिप्पो वाला सभी को राशन देता है लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमारे नाम का राशन खत्म हो जाता है. दो दिन पहले भी प्रशासन के लोग आए थे उन्होने हमें एक हफ्ते के अंदर जगह खाली करने को कहा है."