Karnal Protest। जीत के बाद बोले किसान

Karnal Protest। जीत पर बोले युवा किसान

इंटरनेशनल सिंगर jazzy b किसान आंदोलन में हुए शामिल, हरियाणा पंजाब की एकता पर दिया बड़ा ब्यान

पहलवानों ने ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT Usha को पत्र लिखा

पानीपत: बेटे की संदिग्ध मौत को लेकर अनिल विज तक लगाई गुहार, न्याय के लिये भटक रहा DNT परिवार!

पीड़ित परिवार, आरोपी सरपंच पति अनिल शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से लेकर गृह मंत्री अनिल विज तक को शिकायत दे चुका है लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक केवल जांच का आश्वासन ही मिला है.

विमुक्त घुमंतू जनजातियों का ‘विमुक्ति दिवस’ और मीडिया की जीरो कवरेज!

सामाजिक न्याय की बात करने वाले वैकल्पिक मीडिया के नाम पर खड़े किए गए न्यू मीडिया के संस्थानों ने भी विमुक्ति दिवस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. यू-ट्यूब से लेकर सोशल मीडिया के प्रगतिशील कहे जाने वाले संस्थान भी 20 करोड़ की आबादी पर एक शब्द नहीं बोल पाए.

31 अगस्त को 72वां विमुक्ति दिवस मनाएंगी 193 विमुक्त जनजातियां!

मास्टर जिले सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए एक त्योहार की तरह है इस बार समस्त विमुक्त घुमंतू समाज 72वां विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को करनाल के मंगलसेन सभागार में धूमधाम से मानने जा रहा है.

आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों ने DSC बैनर तले उठाई SC-A की मांग!

"हमारे साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है. 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में SC-A को 10 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया था लेकिन बीजेपी सरकार ने दो दो बार हमारे साथ धोखा किया है."

विमुक्त घुमंतू जनजातियों का ‘विमुक्ति दिवस’ और अखबारों की जीरो कवरेज!

"भारत के मीडिया को पीड़ित और हाशिए के समाज से कोई मतलब नहीं है इसके उलट मीडिया हमारी जनजातियों को निशाना बनाने की खबरें छापता है. यह बहुत दुख की बात है कि करीबन 20 करोड़ की आबादी की बात आती है तो इस देश के अखबारों की स्याही सूख जाती है.”

करनाल में 31 अगस्त को मनाया जाएगा विमुक्ति दिवस!

अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजाति वैलफेयर संघ के अध्यक्ष मास्टर जिले सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए एक त्योहार की तरह है और इस बार समस्त विमुक्त घुमंतू समाज की ओर से 71वां विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को करनाल के मंगल सेन सभागार में धूमधाम से मनाया जाएगा.

आजादी के 75 साल पूरे होने पर कहां खड़ा है विमुक्त घुमंतू समुदाय?

रैनके कमीशन ने अपने सर्वे में पाया कि विमुक्त घुमंतू जनजाति से जुड़े 90 फीसदी लोगों के पास अपने दस्तावेज और 58 फीसदी लोगों के पास रहने के लिए मकान तक नहीं हैं.  

20 रुपये का तिरंगा नहीं खरीदा तो गरीबों को नहीं मिलेगा राशन !

डिपो से राशन लेकर आई महिला ने बताया, "उनको राशन और तिरंगा देते वक्त कहा गया कि तिरंगा लगाया है या नहीं इसकी चैकिंग होगी अगर घर पर तिंरगा लगा नहीं मिला तो राशन काट दिया जाएगा’’

UAPA और PSA जैसे कड़े कानूनों के तहत देश की जेलों में बंद स्वतंत्र पत्रकार!

स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार के अलावा पत्रिका 'द कश्मीर वाला' के संपादक फहद शाह, पत्रिका 'कश्मीर नरेटर' के आसिफ सुलतान, 'ऑल्ट न्यूज' के पत्रकार मोहम्मद जुबैर और केरल के सिद्दीक कप्पन जैसे स्वतंत्र पत्रकार UAPA और PSA जैसे कड़े आपराधिक कानूनों के तहत जेल में बंद हैं.

खट्टर सरकार ने छीनी विमुक्त घुमंतू समुदाय के 40 लोगों की सरकारी नौकरी!

"एक तो सरकार ने विमुक्त घुमंतू समाज के बच्चों को सरकारी भर्तियों में मिलने वाले पांच अंक देना बंद कर दिये हैं ऊपर से हमारी लगी लगाई पक्की नौकरी छीन ली. सरकार ने हमारे डीएनटी समाज के साथ धोखा किया है.”

पानीपत: नहर किनारे रह रहे घुमंतू परिवारों पर जान का खतरा!

अपने एक जवान बेटे के साथ झोपड़ी में बैठीं रत्नी देवी ने बताया, “रोजगार खत्म हो चुका है. शनि मंदिर के बाहर मांगकर खाने को मजबूर हैं. सरकार को सोचना चाहिये हम भी इसी देश के वासी हैं. हमें भी प्लॉट मिलना चाहिये. हमें बना बनाया घर नहीं चाहिये हमें बस खाली प्लॉट दे दिया जाए मकान हम अपनी मेहनत से बना लेंगे.”

अनेक आयोग और समितियों के बाद भी ज्यों-की-त्यों है विमुक्त-घुमंतू जनजातियों की दशा !

रैनके कमीशन ने घुमंतू जनजातियों को अलग से 10 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की है. साथ ही शैक्षणिक उत्थान के लिए घुमंतू जनजातियों के बच्चों के लिए बॉर्डिंग स्कूल खोलने, विमुक्त घुमंतू परिवारों को जमीन देकर घर बनवाने और दस्तावेज बनाने की सिफारिश की है.

विमुक्त घुमंतू जनजातियों को लेकर राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने फिर जारी किया योगी सरकार को नोटिस!

दरअसल उत्तर प्रदेश में 29 जातियों को विमुक्त घुमंतू जनजाति का दर्जा प्राप्त है. फिलहाल ये जनजातियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं. जिसके चलते इन जातियों को डीएनटी (डिनोटिफाईड ट्राईब्स)  को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

छोटी जोत के बावरिया समाज के किसानों तक नहीं पहुंच रही सरकारी योजनाएं

सरवन सिंह बावरिया ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन किया था। इस योजना के तहत सरकार की ओर से छोटी जोत के किसानों को किश्तों में आर्थिक मदद करने का दावा किया गया है। छोटी जोत के किसानों को अब तक दस किश्तें मिल चुकी हैं लेकिन सरवन बावरिया के खाते में अब तक एक भी किश्त नहीं आई है।

विमुक्त घुमंतू जनजातियों को अलॉट बजट में से एक पैसा भी नहीं खर्च कर पाई सरकार

रेनके कमीशन 2006 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 50 फीसदी विमुक्त घुमंतू अवं अर्धघुमंतू जनजाति के पास दस्तावेज नहीं हैं वहीं 90 फीसदी लोगों के पास मकान नहीं हैं।

कल्लर भूमि को उपजाऊ जमीन में बदलने वाले विमुक्त घुमंतू जनजाति के बाजीगर समुदाय की कहानी!

हरियाणा में राजनीतिक तौर पर भी बाजीगर जनजाति के लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। गांव के चारों ओर बसे बाजीगर समाज की गांव की राजनीति में बड़ी भूमिका है.

डीएनटी वॉच: सपेरा जनजाति के बेघर परिवारों पर जीवन जीने का संकट! 

“राशन कभी-कभी मिलता है. पहले सरसों का तेल मिल जाता था अब वो भी नहीं मिलता है ऊपर से इतना महंगा हो गया है तो बताओ अब क्या खांए.”   

सरकारी योजनाओं के लाभ से कोसों दूर हरियाणा का ‘कपडिया’ समुदाय

कपडिया समुदाय दशकों से सरकारी योजनाओं से वंचित है. हरियाणा में इस जनजाति की आबादी करीबन एक लाख है. लेकिन अब तक जाति के आधार पर इस समुदाय का वर्गीकरण नहीं किया गया है.

सरकार का डीएनटी समुदाय को झटका, सरकारी नौकरियों में मिलने वाले पांच अंक का लाभ किया बंद!

सरकार ने सामाज के अंतिम पायदान पर खड़ी विमुक्त घुमंतु जनजातियों को अतिरिक्त पांच अंक दिये जाने का एलान किया था. लेकिन प्रदेश में हुई अंतिम दो भर्तियों मे विमुक्त घुमंतु समुदाय के उम्मीदवारों को पांच अंक नहीं दिये गए हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर भी भारत बंद को जगह नहीं, अखबारों में जाम की चर्चा ज्यादा

जागरण की नजर में बेअसर रहा 'भारत बंद'. अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने नहीं दी पहले पेज पर जगह. 'दैनिक भास्कर' ने प्रमुखता से छापा.

उजड़ने के डर में जीने को मजबूर गाजियाबाद के घुमंतू परिवार, धूमिल पड़ती स्थायी आवास की आस

"पांच साल हो गए, सरकार ने कहा था कि सबको पक्के मकान मिलेंगे. पक्के मकान तो दूर हमें तो एक गज जगह भी नहीं मिली.”

विधायक के गांव में गिरा मकान, मदद न मिलने पर हताश परिवार के मुखिया ने की आत्महत्या!

एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया,"मकान गिरने के बाद विधायक ने आश्वासन दिया था कि वो मकान देखने आएंगे लेकिन न तो विधायक आए और न ही प्रशासन के लोग. अगर प्रशासन के लोग आकर कुछ आर्थिक मदद कर जाते तो यह घटना न घटती"

उप-मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग की निर्मम पिटाई के 25 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी!

12 साल के पीड़ित बच्चे ने बताया, "मुझपर मोटरसाइकिल का तेल चोरी करने का आरोप लगाते हुए पीटा गया, गांव में घुमाकर मेरी पिटाई की और जातिसूचक गालियां भी दी.”

घुमंतू जनजातियों की ‘भांतू भाषा’ को बचाने के प्रयास में शुरू हुआ ‘नोमेड टाइम्स’!

"नोमेड टाइम्स के जरिए घुमंतू जनजातियों से जुड़ी कहानियों, गीत-संगीत, नाटक, कला और समयसामयिक घटनाओं को कवर किया जाएगा"

गुरुग्राम की ‘बंजारा मार्केट’ को हटाने पर अड़ी सरकार, हजारों घुमंतू परिवारों के रोजगार पर लटकी तलवार!

"केवल यहां की बात नहीं है, हमें कहीं भी रहने नहीं दिया जाता है. हम जहां भी जाते हैं वहीं से सरकार के लोग हटाने आ जाते हैं. पीढ़ियों से हमारे पूर्वज भी ऐसे ही भटकने पर मजबूर रहे हैं."

विलुप्त होने की कगार पर विमुक्त-घुमंतू जनजातियों की ‘भांतू’ भाषा!

विमुक्त जनजातियों की अपनी 'भांतू' भाषा विलुप्त होने की कगार पर है. डिनोटिफाइड ट्राइब्स में आने वाली छारा, कंजर, सांसी और अन्य जनजातियां इस भाषा का प्रयोग करती हैं.

करनाल मोर्चा: किसानों के सर फुड़वाने वाले एसडीएम पर केस दर्ज करवाए बगैर घर वापसी नहीं!

तीन घंटे तक चली बातचीत में हमारी वहीं तीन मांगें रही. बात वहीं की वहीं है, बातचीत एक कदम भी आगे बात नहीं बढ़ी है. सरकार और प्रशासन दोनों अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं.

लाठीचार्ज के विरोध में करनाल लघु सचिवालय का घेराव करेंगे किसान, सरकार ने लगाई धारा-144, इंटरनेट सेवा बंद!

किसानों ने बसताड़ा लाठीचार्ज के विरोध में करनाल लघु सचिवालय का घेराव करने का एलान किया है. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने करनाल में मंगलवार रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं.

‘किसान महापंचायत’ को अंग्रेजी अखबारों ने दी प्रमुखता, ‘दैनिक जागरण’ ने केवल दो कॉलम में समेटी खबर!

हिंदी अखबार 'दैनिक जागरण' ने किसान महापंचायत की खबर को 5वें पेज पर केवल दो कॉलम की जगह दी है. इसके उलट अखबार के पहले दो पन्नों पर मुख्यमंत्री योगी का विज्ञापन छापा गया है. दैनिक जागरण के हरियाणा संस्करण में भी केवल दो कॉलम की खबर छपी है.

विमुक्त-घुमंतू जनजातियों ने मनाया 70वां आजादी दिवस!

"कितना अजीब लगता है कि आज से 15 दिन पहले पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और हम सब उनके साथ खड़े जन-गण-मन अधिनायक गा रहे थे और आज हम बिना सरकारी मदद के अपने पैसे से अपना विमुक्ति दिवस मना रहे हैं और हमारे साथ जन-गण-मन गाने वालों में से शायद ही कोई साथ खड़ा है"

भारत के इन करोड़ों लोगों के लिए 31 अगस्त है आजादी का दिन!

करीबन 82 साल तक अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर इन जनजातियों की कमर तोड़ी इसके बाद आजाद भारत में 5 साल 16 दिनों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे. इन जनजातियों को 31 अगस्त 1952 को विमुक्त किया गया. तब से लेकर आज तक ये जनजातियां इस दिन को ‘विमुक्ति दिवस’ के तौर पर मनाती हैं.

डीएनटी समुदाय की आजादी और संघर्ष की घटनाओं पर प्रकाश डालती किताब ‘विमुक्त’!

यह किताब देश के अलग-अलग हिस्सों, संस्कृति और भाषा से आने वाले डीएनटी समुदाय के लोगों की कहानियों का संकलन है. डीएनटी समुदाय से जुड़े लोगों के जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों, रोजमर्रा के संघर्षों, नाटकों और केस स्टडी का अपनी तरह का पहला संकलन है.

6 साल में 15 करोड़ विमुक्त घुमंतू आबादी को मिला पीएम मोदी की एक विदेश यात्रा के खर्च से भी कम बजट!

2019-20 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के 8 हजार 885 करोड़ के बजट में से विमुक्त घुमंतू जनजातियों के हिस्से केवल 10 करोड़ तो वहीं 2020-21 में मंत्रालय के 10 हजार 103 करोड़ के बजट में से डीएनटी को केवल 11.24 करोड़ का बजट दिया गया.

बीजेपी के भव्य कार्यालय बन सकते हैं तो वादे अनुसार 10 हजार बेघर घुमंतू परिवारों के घर क्यों नहीं?

जिन लोगों पर डीएनटी समुदाय के 10 हजार बेघर परिवारों के मकानों की नींव रखे जाने की जिम्मेदारी है वो लोग बीजेपी कार्यालयों की नींव रखे जाने की तस्वीरें साझा कर रहे हैं.

लोकसभा में विमुक्त घुमंतू जनजातियों से जुड़े सवालों पर सरकार के रटे रटाये जवाब!

डीएनटी और एनसीडीएनटी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है. आयोग के गठन को करीबन सात साल हो चुके हैं लेकिन आज तक आयोग की अपनी वेबसाइट तक नहीं है.

सरकार का चौंकाने वाला जवाब कहा पिछले 5 साल में एक भी सीवर सफाईकर्मी की मौत नहीं!

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 2020 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2020 तक यानी दस साल में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 631 सफाईकर्मियों की मौत हुई.

विमुक्त घुमंतू परिवारों पर जगह खाली करने का दबाव, प्रशासन ने बस्ती की बिजली काटी!

"राशन लेने के लिए डिप्पो पर जाते हैं तो हमें राशन देने से मना कर दिया जाता है. डिप्पो वाला सभी को राशन देता है लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमारे नाम का राशन खत्म हो जाता है. दो दिन पहले भी प्रशासन के लोग आए थे उन्होने हमें एक हफ्ते के अंदर जगह खाली करने को कहा है."

ईद मनाने को लेकर ‘जीशान’ मौत मामले में कोई गिरफ्तारी नहीें, डर के साये में पीड़ित परिवार!

75 साल की दादी मां ने कहा "परिवार में मेरे साथ केवल जीशान ही था. जीशान ही मेरे बुढ़ापे का सहारा था. मैं अब अकेली रह गई हूं. दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा,सब खत्म हो गया”      

अधर में लटका आरोही मॉडल स्कूल के स्टाफ का भविष्य, सरकार ने जारी किया रेगुलर न करने का फरमान!

आरोही मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले स्टाफ को पांच साल की नौकरी के बाद पक्का करने का वादा किया गया था. लेकिन सरकार के नये फरमान के बाद अंग्रेजी माध्यम के आरोही स्कूलों में न तो स्थाई नियुक्तियां होगीं और न ही स्थाई कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जाएगा.

किसान, महिला और समाज सुधारक विरोधी तिलक!

तिलक का कहना था, "किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है. गणित, भूगोल की जानकारी का उनकी व्यावहारिक जिदगी से कोई लेना-देना नहीं है. पढ़ाई-लिखाई उन्हें फायदा नहीं, नुकसान ही पहुँचाएगी."

विमुक्त घुमंतू जनजातियों को ‘जातीय गिरोह’ लिखने के पीछे मीडिया की मानसिकता!

इन लोगों के आस-पास हुई किसी भी आपराधिक घटना के आरोप में पुलिस सबसे पहले सांसी और बावरिया जाति से जुड़े लोगों को निशाना बनाती है. यही वजह है कि ये दोनों जाति पुलिस के सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं और कईं बार तो बड़ी आपराधिक घटनाओं में असल अपराधियों को बचाने के लिए इन जातियों से जुड़े लोगों को बेवजह निशाना बनाया जाता है.

मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा किए गए वादों के पूरे होने के इंतजार में विमुक्त-घुमंतू जनजातियां!

"डीएनटी विकास बोर्ड बनने के बाद भी विमुक्त घुमंतू जनजातियों को कोई लाभ नहीं मिला. हरियाणा में करीबन दस हजार डीएनटी परिवार ऐसे हैं जिनके सिर पर छत तक नहीं है. 2017 में मुख्यमंत्री खट्टर ने इन लोगों को जमीन देकर पक्के मकान बनाने का वादा किया था लेकिन अब तक इन बेघर डीएनटी परिवारों को कुछ नहीं मिला."

RSS का विमुक्त-घुमंतू जनजातियों को हिन्दुत्व से जोड़ने का रोडमैप!

"आरएसएस घुमंतू जनजातियों के बीच अपनी वैचारिक फसल उगाने की जुगत में जुटा है. अन्य समुदायों की तरह इन जनजातियों को अपने पाले में कर संघ हिन्दुत्व के कुनबे को बड़ा करने की राजनीतिक मंशा से आगे बढ़ रहा है."

चौधरी चरण सिंह के बारे में झूठी कहानियां फैलाकर मुस्लिमों के प्रति जहर भरने के प्रोजेक्ट का पर्दाफाश!

पोस्ट में 1967 की यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या दो बताई गई है. फैक्ट चेक करने पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चला कि 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्यां दो नहीं 20 थी. सबसे दिलचस्प बात है कि पोस्ट में जिस कमाल युसुफ नाम के विधायक का जिक्र किया गया है इस नाम से 1967 की यूपी विधानसभा में कोई विधायक नहीं था. इस तरह आर्य निर्मात्री सभा के फेसबुक पेज की पोस्ट पहली दो लाइनों के फैक्ट चेक के दौरान ही झूठी पाई गई.

नेशनल हाइवे पर छोटे ढाबों के रास्ते बंद, बड़ी प्राइवेट कंपनियों के खुले द्वार!

नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर वे-साइड एमिनीटी स्पॉट बनाए जाने की योजना है. नेशनल हाइवे पर बनने वाले एमिनिटी स्पॉट में यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बैंक्वेट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आउटलेट्स, फ्यूल पंप आदि बनाए जाने की तैयारी है. एमिनीटी स्पॉट बनाने के लिए नये नियमों में आम ढाबा संचालकों की तुलना में प्राइवेट कंपनियों के द्वार खोल दिए गए हैं.

खोरी गांव में मजदूरों के घर ढहाए जाने पर बरसे किसान नेता, खोरी में पंचायत करने का किया एलान

“क्या खोरी गांव की उसी जमीन पर जंगल बनाना जरूरी है जहां पिछले 50 साल से लोग रह रहे हैं, क्या खाली पड़ी जमीनों पर जंगल नहीं बनाए जा सकते, जब कॉलोनी काटी जा रही थी, लोग अपने मकान बना रहे थे तब सरकार और प्रशासन कहां था.”

जिम, बार, क्लब हाउल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स तो खोल दिए, लेकिन शिक्षण संस्थानों से ऐसा क्या बैर!

“ हम सरकार के शिक्षा विरोधी फरमान का विरोध करते हैं. एक ओर सभी संस्थानों को खोला जा रहा है जबकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, कोचिंग सेंटर व प्रशिक्षण केंद्रो को बंद रखा गया है. पिछले डेढ़ साल से बंद पड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी व अन्य शिक्षण संस्थानों के कारण छात्र-छात्राओं को भारी नुकसान हुआ है. इस तालाबंदी से शिक्षा के स्तर में भी भारी गिरावट आई है.”

चंडीगढ़: मटका चौक पर आंदोलनरत 80 साल के बाबा लाभसिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया

चंडीगढ़ के मटका चौक पर आंदोलन कर रहे नारायण सिंह उर्फ बाबा लाभसिंह को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है. 80 साल के बाबा लाभसिंह आंदोलन के पहले दिन से ही चंडीगढ़ के मटका चौक पर आंदोलन कर रहे हैं. बाबा लाभसिंह दिन-रात मटका चौक पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देते आ रहे हैं.

हरियाणा सरकार द्वारा BPL परिवारों को मिलने वाले सरसों के तेल को बन्द करने के पीछे का खेल!

हरियाणा में सरकार के इस फैसले का करीबन 11 लाख गरीब परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा. हरियाणा में पीला राशन कार्ड धारकों (बीपीएल परिवार) की संख्या करीब 8 लाख 93 हजार तथा गुलाबी राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 2.5 लाख है. इन सभी परिवारों को रियायती दरों पर हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता था.

घुमंतू समुदाय: आशियाने की आस में समाज के हाशिये पर खड़े लोग

विकास को लेकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई काम हाथ में लें तो यह ध्‍यान में रखें कि इससे सबसे गरीब और समाज के सबसे अंतिम या कमजोर व्यक्ति का क्‍या लाभ होगा? लेकिन विडंबना है कि आज तक हमारी सरकारें महात्मा गान्धी के इस कथन को लागू नहीं कर सकीं। जिसके चलते इन लोगों तक सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।