‘वन्यजीवों को नष्ट कर देंगे’- हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी अरावली जंगल सफारी परियोजना को SC में चुनौती!
हरियाणा सरकार की प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है. विशेष रूप से पर्यावरण और वन मामलों से निपटने वाली एक विशेष पीठ के समक्ष दायर एक आवेदन में, याचिकाकर्ताओं – गुरुग्राम स्थित पर्यावरण कार्यकर्ता वैशाली राणा, विवेक कंबोज और रोमा जसवाल – ने कहा है कि अरावली एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है जो इस कदम के कारण संभावित रूप से खतरे में पड़ सकता है.
याचिका में कहा गया है, “अरावली पहाड़ियां, जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, पश्चिम भारतीय जलवायु और जैव विविधता को आकार देने वाली प्रमुख भू-आकृतियां हैं. अरावली अपने हरे-भरे जंगलों के साथ हरित अवरोधक के रूप में काम करती थी और मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्रभावी ढाल के रूप में काम करती थी.” इसका उल्लेख याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव बंसल ने बुधवार को पीठ के समक्ष किया था.
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने जंगल सफारी के लिए एक जैव विविधता पार्क के विकास के लिए “रुचि” दिखाई है. इसका दायरा हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिलों में फैली 10,000 एकड़ वन भूमि में है.
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने याचिकाकर्ताओं से याचिका की एक प्रति अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को सौंपने के लिए कहा है, जो विशेषज्ञों का एक पैनल है जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में परियोजनाओं पर विचार करता है और सिफारिशें करता है.
वकील गौरव बंसल ने दिप्रिंट को बताया कि आवेदन का उल्लेख तब किया गया था जब अदालत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
प्रस्तावित परियोजना को कानूनी चुनौती हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के एक दिन बाद आई है. समारोह की तारीख अभी तय नहीं हुई है.
टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर, हरियाणा पर्यटन के प्रमुख सचिव एम.डी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला “न्यायाधीन” है. उन्होंने कहा, “हमें जो कुछ भी कहना है, हम अकेले अदालत में कहेंगे.”
हरियाणा सरकार प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी को तीन चरणों में निष्पादित करने की योजना बना रही है.
प्रस्ताव के अनुसार, सफारी को एक जैव विविधता पार्क की तरह विकसित किया जाएगा और इसका लक्ष्य “स्थानीय/देशी वनस्पतियों और जीवों की स्थापना करना; पारिस्थितिकी को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए समग्र मृदा जल व्यवस्था में सुधार करना; भूजल पुनर्भरण; वन्य जीवन के लिए आवास में सुधार; बफर-स्थानीय मौसम; CO2 और अन्य प्रदूषकों के लिए सिंक के रूप में कार्य करें; क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करें; जनता और छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना; एक जीवित प्रयोगशाला के रूप में काम और जनता को मनोरंजक मूल्य प्रदान करना” था. इसकी जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार मिली.
साभार- दि प्रिंट, हिंदी
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